खरीप पिकांच्या आधारभूत किंमतीत वाढ
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

-2 लाख 7 हजार कोटींची तरतूद
-तुर, सोयाबिन उत्पादकांनाही लाभ
नवी दिल्ली/ 28 मे: पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशहिताचे पाच निर्णय घेण्यात आले. यातील एका निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारने खरिपाच्या एमएसपीमध्ये अर्थात किमान आधार मुल्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 2025-2026 या वर्षासाठी धान मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन या खरिपाच्या पिकांसाठी किमान आधार मुल्यात वाढ केली आहे. शेतकर्यांना किमान आधार मूल्य देण्यासाठी सरकारने यंदा 2 लाख 7 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे शेतकर्यांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होणार आहे.
तांदुळासाठी प्रति क्विंटल किमान 2,369 रुपये मिळतील. सरकारी निर्णयानुसार तांदुळाच्या किमान आधार मुल्यात 69 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. शेतकर्यांना तूर डाळीसाठी प्रति क्विंटल किमान आठ हजार रुपये मिळतील. सरकारने तूर डाळीच्या किमान आधार मुल्यात 450 रुपयांची वाढ केली आहे. उडदाच्या डाळीचे किमान आधार मूल्य 400 रुपयांनी वाढवून 7,800 रुपये करण्यात आले आहे. मूग डाळीचे किमान आधारमूल्य 86 रुपयांनी वाढवून 8,768 रुपये करण्यात आले आहे. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून अकरा वर्षात तेलबिया, डाळी आणि कापसाच्या किमान आधार मुल्यात अर्थात एमएसपीमध्ये सुमारे पन्नास टक्के वाढ केली आहे. मोदी सरकार शेतकर्यांच्या उत्पन्ना दुपटीपेक्षा जास्त वाढ व्हावी यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे.
केंद्र सरकारने शेतकर्यांसाठी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. शेतकर्यांना किसान क्रेडिट कार्डवर 4 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल. याशिवाय, पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेशातील बडवेल नेल्लोर 4 पदरी महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच, रतलाम ते नागदा रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील वर्धा ते बल्लारशाह रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आंध्र प्रदेशमधील बडवेल ते नेल्लोर या चौपदरी महामार्गाच्या प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. हा 108 किमी. चा प्रकल्प आहे.
-व्याजदरावर सवलत मिळत राहणार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकर्यांसाठी व्याज सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यासाठी 15,642 कोटी रुपये खर्च येईल. किसान क्रेडिट कार्ड वर 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 4 टक्के व्याजदराने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशात 7.75 कोटींहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाती आहेत. याचा आता लहान आणि सीमांत शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.