बहाणे चालणार नाहीत! रेकॉर्ड गहाळ कसे होतात?

नवी दिल्ली/14 ऑक्टोबर  : मतमोजणीची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सादर करू न शकल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली आहे. 2023 मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत श्रृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणीचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आल्या होत्या. पण निवडणूक आयोगाला व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालयात सादर करता आलं नाही. त्यावरून न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं. व्हिडीओ रेकॉर्डिंग मिळत नाही, हे उत्तर तुम्ही कसं काय देऊ शकता, असा सवाल न्यायालयानं आयोगाला विचारला.2023 मध्ये कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक झाली. श्रृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातकाँग्रेस नेते टी. डी. राजेगौडा आणि भाजप उमेदवार डी. एन. जीवराज यांच्यात लढत झाली. त्यात काँग्रेसचे राजेगौडा अवघ्या 201 मतांनी विजयी झाले. पण नुकतीच दुसर्‍यांदा मतमोजणी पार पडली. त्यात जीवराज यांना अधिक मतं मिळाली. त्यामुळे काँग्रेस उमेदवाराचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द झालं. पण याच वर्षींच्या मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं राजेगौडा यांना दिलासा देत त्यांचं सदस्यत्व रद्द करणार्‍या आदेशाला स्थगिती दिली. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत ते आमदार राहतील, असं न्यायालयानं म्हटलं.या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि संजीव सचदेवा यांच्या पीठाकडे आहे. 2023 मध्ये झालेल्या मतमोजणीचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग शोधता येत नसल्याचं निवडणूक आयोगानं न्यायालयाला सांगितलं. त्याबद्दल न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं. ’तुमच्याकडे असलेला रेकॉर्ड गायब किंवा गहाळ झाल्याचं तुम्ही कसं काय म्हणू शकता? निवडणूक आयोगाचं मुख्य काम निवडणुका घेणं आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे कागदपत्रं असायला हवीत,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाची झाडाझडती घेतली