इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल : केंद्राविरोधात सुप्रिम कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली/ 22 ऑगस्ट  : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा केंद्र सरकारचा निर्णय थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. अ‍ॅड. अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत या निर्णयावर जोरदार हल्लाबोल करताना म्हटले आहे की, इथेनॉल ए 20 पेट्रोलमुळे लाखो वाहनांचे इंजिन धोक्यात आले असून, सामान्य नागरिकांच्या खिशावर कात्री चालली आहे.
याचिकेत स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, पेट्रोलच्या किंमतीत कोणतीही घट न करता केंद्राने इथेनॉल जबरदस्ती लादले आहे. ग्राहकांना भ्रमात ठेवून, माहिती न देता, सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन आहे, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे. वाहनधारकांच्या दुरुस्ती खर्चात प्रचंड वाढ होत असून, इथेनॉलमुळे गंज, कार्यक्षमतेत घट आणि सुरक्षिततेचा धोका निर्माण होत आहे. पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, तसेच लेबलिंग सक्तीचे करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विरोधकांकडून आधीच ‘इंधन धोरण’वर केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू असताना आता न्यायालयीन आव्हानामुळे मोदी सरकारची अडचण आणखी वाढणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.