विद्यापीठांत जातीय भेदभावविरोधी नियम लागू करा

-दोन महिन्यांची मुदत
-यूजीसीला दिले आदेश
नवी दिल्ली/ 15 सप्टेंबर  : उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय छळ आणि भेदभाव रोखण्यासाठी तातडीची पावले उचलत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) मोठा आदेश दिला आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी स्पष्ट भेदभावविरोधी नियम तयार करून दोन महिन्यांत अंमलबजावणीसाठी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार रोजी दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे केला.
सिनियर अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयासमोर मांडणी करताना सांगितले की, ही याचिका दाखल होऊन सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. दरम्यान शेकडो विद्यार्थी छळामुळे आत्महत्या करत आहेत. मसुदा नियम तयार झाले आहेत, सूचना दिल्या गेल्या आहेत. तरीसुद्धा प्रत्यक्ष उपाययोजना पुढे येत नाहीत. विद्यार्थ्यांचे जीव वाचावेत यासाठी त्वरित निर्णय होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी खंडपीठाला स्पष्ट केले. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, यूजीसीने आधीच मसुदा नियम सार्वजनिक केले असून त्यावर 391 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून त्या समितीचा अहवाल सध्या विचाराधीन आहे. मेहता यांनी दिलेल्या या भूमिकेनंतरही खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण पुढे ढकलले जाऊ शकत नाही. एक स्पष्ट कालमर्यादा आवश्यक आहे.
इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला हेही सांगितले की, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील समन्वय खंडपीठांनी या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता, पण अंमलबजावणी तितक्या प्रभावीपणे झाली नाही. विद्यार्थ्यांना छळापासून वाचवण्याच्या हेतूने आता ठोस नियमांची अंमलबजावणी अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दोन महिन्यांत यूजीसीकडून ठोस नियमांची तयारी होण्याची अपेक्षा आहे. हे नियम अंमलात आल्यास विद्यापीठांमध्ये जातीय छळ, भेदभाव तसेच उपेक्षित विद्यार्थ्यांवरील अन्याय रोखण्यास महत्त्वाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
-विद्यार्थी आत्महत्यांची पार्श्वभूमी
2019 मध्ये रोहित वेमुला आणि पायल तडवी या दोन उपेक्षित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या मातांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत 2012 च्या विद्यमान यूजीसी नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासोबतच जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी स्पष्ट आणि कठोर तरतुदी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि भेदभावमुक्त वातावरण देणे ही प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेची जबाबदारी आहे. शिक्षणाच्या कॅम्पसमध्ये मानवी सन्मानाला धक्का पोहोचविणारी कोणतीही वर्तणूक सहन केली जाणार नाही.