ईडीनं सर्व मर्यादा ओलांडल्यात : सुप्रिम कोर्ट

-तामिळनाडुतील छाप्यांवरून फटकारलं!
नवी दिल्ली/ 22 मे : ईडीकडून देशाच्या संघराज्य रचनेचं पूर्णपणे उल्लंघन करण्यात आहे. केंद्रीय तपास संस्थेकडून सर्व मर्यादा ओलांडण्यात येत असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला फटकारलं आहे. तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन विरुद्ध ईडीकडून होणार्‍या चौकशीला आणि छाप्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठात तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनच्या अधिकार्‍यांच्या ईडी चौकशीला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी झाली.
या कॉर्पोरेशनचं प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, 2014-2021 दरम्यान राज्य सरकारनं स्वतः 41 एफआयआर नोंदवले आहेत. ईडीनं 2025 कॉर्पोरेशनच्या मुख्यालयावर छापे टाकले. सर्व अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे फोन घेतले. ईडीकडून सर्व हार्ड ड्राइव्ह काढून घेण्यात आल्या आहेत. एखाद्या कॉर्पोरेशनविरोधात गुन्हा कसा ठरतो? ईडी व्यक्तींविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. पण, मग कॉर्पोरेशनविरोधात फौजदारी खटला दाखल करता येतो का? असे प्रश्न सरन्यायाधीशांनी ईडीच्या वकिलांना विचारलं. यावेळी खंडपीठानं कॉर्पोरेशन दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी करण्याचा निर्णय घेतला. ईडीला या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कार्पोरेशनची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी ईडीकडून गोपनीयतेचं उल्लंघन होत असल्याचा युक्तीवाद केला. ईडीकडून अधिकार्‍यांच्या मोबाईलचे क्लोन केल्याचं त्यांनी युक्तीवादात म्हटलं. तामिळनाडू सरकारनं कॉर्पोरेशनच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध यापूर्वीच एफआयआर दाखल केला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. ईडीनं अनावश्यक चौकशी का करावी, असा प्रश्न सरन्यायाधीश गवई यांनी उपस्थित केला.
ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू म्हणाले की, ईडीनं काहीही चुकीचं केलेले नाही. हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. अधिकार्‍यांकडून रोख रक्कम गोळा करण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं ईडीला परवानगी दिली आहे. ईडीकडून न्यायालयात लेखी उत्तर दाखल झाल्यानंतरच त्यांचं म्हणणं ऐकण्यात येईल, असे सरन्यायाधीशांनी ईडीच्या वकिलांना सांगितलं.
ईडीकडून टाकण्यात आलेले छापे म्हणजे त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर असल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकार आणि कॉर्पोरेशननं सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेतून केला आहे. यापूर्वी तामिळनाडू सरकारनं मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ईडीचे छापे बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, न्यायालयानं सुनावणीस नकार दिल्यानंतर तामिळनाडू सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.