सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमच्या निर्णयावर वाद

-न्यायमूर्ती पंचोलींच्या नियुक्तीला विरोध
-न्यायमूर्ती नागरत्ना यांची कडक भूमिका
नवी दिल्ली / 26 ऑगस्ट : सुप्रीम कोर्टचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने सोमवारी दोन न्यायमूर्तींच्या सुप्रीम कोर्टातील नियुक्तीची शिफारस केली, या निर्णयाला वादळाचा आकार मिळाला आहे. कॉलेजियममध्ये सदस्य असलेल्या महिला न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी पटना हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या नियुक्तीवर कडक आक्षेप घेतला आहे.
कॉलेजियमने मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्यासह पंचोली यांचेही नाव केंद्र सरकारकडे शिफारस केले. जर ही नियुक्ती मान्य झाली तर सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींची संख्या 34 होईल. परंतु न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी पंचोली यांच्या नियुक्तीवर लिखित स्वरुपात सार्वजनिक असहमती नोंदवली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की ही नियुक्ती न्यायिक प्रशासनावर तसेच कॉलेजियम व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम करू शकते. नागरत्ना यांनी मे महिन्यातही त्यांनी पंचोली यांच्या नावावर विरोध नोंदवला होता. त्यावेळी न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांची नियुक्ती झाली होती. परंतु तीन महिन्यांनी पुन्हा पंचोली यांचे नाव पुढे आले आहे.
नागरत्ना यांनी म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती पंचोली यांची 2023 मध्ये गुजरातमधून पटना हायकोर्टात केलेली बदली सामान्य नव्हती, तर अत्यंत विचारपूर्वक आणि अनेक न्यायाधीशांच्या मतांचा विचार करून केली गेली होती. त्यांनी या बदलीसंबंधी गोपनीय कागदपत्रांची मागणी केली आहे. नागरत्ना यांच्या मते, पंचोली हे देशभरातील हायकोर्टमध्ये 57 व्या क्रमांकावर आहेत, त्यांच्या वर अनेक ज्येष्ठ आणि पात्र न्यायमूर्ती उपलब्ध आहेत. गुजरात हायकोर्टाचे दोन माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुप्रीम कोर्टात आहेत, त्यामुळे तिसर्‍या न्यायमूर्तीची नियुक्ती प्रादेशिक संतुलन बिघडवू शकते. तसेच काही हायकोर्टांचा अद्याप सुप्रीम कोर्टात प्रतिनिधित्व नाही.
नागरत्ना यांनी पुढे नमूद केले की, जर पंचोली यांची नियुक्ती मंजूर झाली तर ते ऑक्टोबर 2031 ते मे 2033 पर्यंत सरन्यायाधीश होऊ शकतात, परंतु हे संस्थेच्या हिताचे नाही. त्यामुळे कॉलेजियम व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि विश्वसनीयतेवर परिणाम होईल. त्यांनी आपल्या असहमतीची लिखित नोट सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावी, असेही सांगितले. सध्या न्यायमूर्ती नागरत्ना हे सुप्रीम कोर्टातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती आहेत, ज्यांच्या विरोधामुळे हा वाद अधिकच चर्चेचा विषय बनला आहे.