डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांची चौकशी सीबीआयने करावी
बँकांची भूमिकाही तपासावी; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
नवी दिल्ली /2 डिसेंबर : देशभरात डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली अनेक फसवणूकीची प्रकरणे झाली आहेत. कधी पोलिसांच्या नावावर, कधी इतर सरकारी कर्मचार्यांच्या नावाखाली तर कधी सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांच्या नावाखाली डिजिटल अरेस्टच्या धमक्या देण्यात आल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. तसेच, यातून वाचण्यासाठी अनेकदा लोकांनी लाखो- कोटी रुपये देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. सीबीआयला अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी (1 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, देशभरात झालेल्या डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी एजन्सीने करावी. इतकेच नाही तर न्यायालयाने असेही म्हटले की एजन्सीला बँकांच्या भूमिकेची चौकशी करावी लागेल. यासाठी एजन्सीला पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचार्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे तसेच, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सीबीआयला देण्यात आले आहे. अशा पुनरावृत्ती होणार्या सायबर गुन्ह्यांची ओळख पटविण्यासाठी एआय तसेच मशीन लर्निंगचा वापर का केला जाऊ शकत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आयटी मध्यस्थांना निर्देश दिले आहेत की, डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात सीबीआयच्या तपासांत पूर्णपणे सहकार्य करावे. तसेच, डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवा, ज्यामुळे एकसंध देशव्यापी तपास शक्य होईल, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत. तसेच, डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय इंटरपोलची मदत घेईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. टेलिकॉम ऑपरेटर्सना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकाच नावाने अनेक सिम कार्ड जारी केल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सिम कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला (ऊेढ) देण्यात आले आहेत. सिम कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी ठोस पावले स्पष्ट करा, असे दूरसंचार विभागाला सूचना दिली आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये आलेल्या मोबाईल नंबर आणि उपकरणांचा डेटा जतन करण्याचे आदेश आयटी नियमांनुसार मध्यस्थांना दिले जातात.
