आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही

*बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणावरून सुनावणी
*निवडणूक आयोगाचं मत योग्य ठरवल

नवी दिल्ली/12 ऑगस्ट – बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदार याद्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) राजकीय वाद सुरू आहे. या मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, या संदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. ‘नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारता येणार नाही’, अशी महत्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला मान्यता देत आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. तसेच त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली पाहिजे असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या एसएसआरच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे. यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही, हे निवडणूक आयोगाचं म्हणणं बरोबर आहे. त्यामुळे त्याची पडताळणी करावी लागेल, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असंही म्हटलं की, निवडणूक आयोगाकडे पडताळणीचा अधिकार आहे का? हा प्रश्न आहे. जर त्यांच्याकडे अधिकार नसेल तर सर्वकाही संपतं.मात्र, जर त्यांच्याकडे अधिकार असेल तर कोणतीही समस्या उद्भवू शकत नाही. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाच्या या एसआयआरच्या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणात मतदारांना वगळलं जाईल. विशेषतः आवश्यक फॉर्म सादर करू न शकणार्‍यांना याचा फटका बसेल. तसेच सिब्बल यांनी असाही दावा केला की, 2003 च्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांनाही नवीन फॉर्म भरावे लागतील आणि असं न केल्यास कोणताही बदल न होता नावे वगळली जातील. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्या मते निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार 7.24 कोटी लोकांनी अर्ज सादर केले होते. तरी देखील त्या अर्जांची मृत्यू किंवा स्थलांतराची योग्य चौकशी न करता सुमारे 65 लाख नावे वगळण्यात आले आहेत. तसेच त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात कबूल केलं आहे की कोणतंही सर्वेक्षण केलेलं नाही, असं सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितलं. त्यावर न्यायालयाने 65 लाखांचा आकडा कसा गाठला? असा सवाल करत तुमची भीती काल्पनिक आहे की खरी? हे आम्हाला समजून घ्यायचं आहे, असं खंडपीठाने म्हटलं.