11 हजार कोटींचा जनगणनेसाठी निधी

* एका व्यक्तीवर 97 रुपये खर्च होईल

* पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धतीने होईल जनगणना

नवी दिल्ली/12 डिसेंबर  : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज (12 डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या दिशेने एक महत्वाचं पाऊल उचललं असून जनगणनेसाठी 11 हजार 718 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले, त्यापैकी एक जनगणनेच्या निधीच्या संदर्भातील, तर दुसरा कोळशाच्या संदर्भातील, तर तिसरा निर्णय हा शेतकर्‍यांच्या संदर्भातील आहे. देशात होणार्‍या जनगणनेसाठी आता केंद्र सरकारने 11 हजार 718 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. जनगणनेच्या तयारीसाठी या निधीच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. तसेच देशात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होणार असल्याचंही अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं आहे. ‘भारतात डिजिटल जनगणना होणार’ अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती देताना सांगितलं की, 2027 ची जनगणना ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल. डेटाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन जनगणनेची डिजिटल रचना करण्यात आली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिला टप्पा 1 एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 पर्यंत असेल. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2027 मध्ये होईल. 1 एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 पर्यंत घरांची यादी आणि दुसर्‍या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना होईल. या डिजिटल जनगणनेच्या माध्यमातून मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे डेटा गोळा केला जाईल. तसेच हे अ‍ॅप्लिकेशन हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये असेल, असं अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं आहे.

कोळशाच्या उत्पादनाबाबत निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामध्ये कोळशाच्या लिलावासाठी ‘कोळसा सेतू’ या नवीन प्रणालीला मंजुरी देण्यात आल्याचा समावेश आहे. कोळसा सेतू म्हणजे भारत कोळसा उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यापैकी हा एक निर्णय असेल. आयात कोळसा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार काही पावलं उचलत आहे, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.