ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक मुख्यालयावरून गायब
गटविकास अधिकार्यांचे दुर्लक्ष; गावांच्या विकासाला खीळ

चांदूरबाजार /19 नोव्हेंबर : तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक नियमितपणे मुख्यालयात उपस्थित नसल्याने स्थानिक प्रशासनाचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या या समस्येमुळे ग्रामस्थांना शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत, प्रमाणपत्रे मिळविण्यात, नोंदी व कागदपत्रांच्या पूर्ततेत मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाकडे गटविकास अधिकारी आणि पंचायत विभागाचे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख शासकीय अधिकारी मानला जातो. जलजीवन मिशन, मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, घरकुल योजना, कर व महसूल वसुली यांसह अनेक महत्त्वाची कामे त्यांच्या माध्यमातून पार पडतात. मात्र अनेक ग्रामसेवक आठवड्यातून एकदाच हजेरी लावतात, तर काहीजण पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद बैठकीचे कारण सांगून मुख्यालयापासून दूर राहतात. अनेक वेळा अशा बैठका प्रत्यक्षात नसतात, अशी तक्रार स्थानिकांनी केली आहे.
या गैरहजेरीमुळे पंचायतींचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे. अर्ज, दाखले, परवानग्या, नोंदी आणि इतर शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता विलंबात पडली आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये सचिव नसल्याने मासिक बैठका वेळेत घेतल्या जात नाहीत. निधी वितरणात अडथळे येत असून विकासाशी संबंधित निर्णय रखडलेले आहेत. ग्रामसेवक नसल्यामुळे छोट्या-सहान कामांसाठी वारंवार तालुक्याला जावे लागते. वेळ, पैसा आणि श्रम तिन्ही वाया जातात, अशी प्रतिक्रिया एका सरपंचांनी दिली. दरम्यान, या संदर्भात गटविकास अधिकार्यांकडे अनेक वेळा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. तरीही त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामसेवकांसाठी मुख्यालयात नियमित उपस्थिती बंधनकारक केली असून हजेरी पुस्तकात सही आवश्यक आहे. मात्र हे नियम प्रत्यक्षात पाळले जात नसल्याने प्रशासनाची जबाबदारीच संशयाच्या भोवर्यात सापडली आहे. ग्रामसेवकांची सततची अनुपस्थिती आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे ग्रामीण भागातील लोकाभिमुख कामकाजांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. गावांच्या विकास प्रक्रियेला मोठी खीळ बसत असून ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च स्तरावर चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व कर्मचार्यांवर तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. अन्यथा ग्रामपंचायती पातळीवर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.




