शेत-रस्त्यांच्या आदेशाची 7 दिवसांत अंमलबजावणी सक्तीची

* जिओ-टॅग फोटो बंधनकारक

* नागरिकांच्या तक्रारींचे होणार 100 टक्के निराकरण

मुंबई/30 ऑक्टोबर – शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळपाहणी पंचनामा आणि जिओ – टँग छायाचित्रांच्या आधारे करणे अधिकार्‍यांना बंधनकारक करण्याचा, शेतकरीहिताचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शासनाने जारी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे या विषयासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक प्रकरणांमध्ये वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करणे किंवा सरबांधावरून रस्ता देणे याबाबत सक्षम अधिकारी आदेश देतात. मात्र, त्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊन नागरिकाला रस्ता मिळाला की नाही, याची कोणतीही खात्री केली जात नव्हती, यावर अभ्यास केला. अनेक प्रकरणे तपासली. आदेश मिळूनही अर्जदाराच्या तक्रारीचे पूर्णतः निराकरण होत नव्हते, असे तथ्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी हितासाठी सक्त निर्णय घेतला. परिपत्रक काढून करून क्षेत्रीय अधिकार्‍यांसाठी सविस्तर दिशानिर्देश जारी केले आहेत. मामलेदार न्यायालय अधिनियम किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल साहिंतेतर्गत हा निर्णय अधिकार्‍यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे.