स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

* मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा दिला सल्ला

नवी दिल्ली/27 ऑक्टोबर – सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील राज्य सरकारच्या जीआरला (शासकीय निर्णय) स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. मंगेश ससाणे आणि राज्यातील ओबीसी संघटनांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती, मात्र न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी हैदराबाद गॅझेट काढले होते आणि ओबीसी संघटनांनी त्याला स्थगिती देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टात केली होती. आज ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर याचिका दाखल करण्यास सांगितले असून, तिथे 18 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने ही याचिका मागे घेतली गेली आहे, ज्यामुळे ती एक प्रकारे फेटाळल्यासारखी ठरली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेट किंवा संबंधित जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळली आहे.