अनुसूचित जातींवरील अन्यायास न्यायालयाचा दणका

 -मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईचे संकेत
अचलपूर /29 मे: अचलपूर नगरपालिका हद्दीत अनुसूचित जातींसाठी प्रावधानित विकास निधीचा गैरवापर झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, संबंधित प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारकडे कडक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते किशोर मोहोड यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून (थझ/5245/2024) उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
किशोर मोहोड यांनी 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 47 कोटी 48 लाख 11 हजार 813 रुपयांच्या निधीच्या चुकीच्या वापराबाबत आवाज उठवला होता. यासंदर्भात त्यांनी विविध पुरावे आणि कागदपत्रांसह संबंधित अधिकार्‍यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा निधी अन्य कामांसाठी वापरण्यात आला आणि त्याचा लाभ संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचला नाही.
याप्रकरणी प्रामुख्याने नगरपालिका प्रशासन, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्यावर दोष नोंदवण्यात आला आहे. न्यायालयाने देखील आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षण योजनेत निधीची फेरवाटप करून इतर विकासकामांसाठी वापरणे हे अन्यायकारक असून ते थेट घटनाविरोधी आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कडक शिस्तभंग कारवाई करावी, तसेच चुकीच्या वापरलेला निधी परत मिळवण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे आदेशित केले आहे. तसेच, भविष्यात या प्रकारची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यावर भर देण्याचा सल्ला देखील न्यायालयाने दिला आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव कार्यालयात 14 मे 2025 रोजी ठसा पडलेली नोंद आहे. या आदेशामुळे अनुसूचित जातींसाठी राबविण्यात येणार्‍या योजनांमध्ये पारदर्शकता येण्याची आशा असून, दोषींवर तातडीने कार्यवाही झाली नाही तर जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.