रजिस्ट्रार ऑफिसवर इनकम टॅक्सचा धडाका

-अमरावती-अकोला, बुलडाणा कार्यालयांची झडती
-करोडोंचे व्यवहार आयकर विभागापासून लपवले?
अमरावती / 27 ऑगस्ट : विदर्भात रिअल इस्टेट आणि मालमत्ता व्यवहारात तब्बल 5 हजार कोटींचा डेटा इनकम टॅक्स विभागापासून गायब झाला असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नागपूरनंतर आता अमरावती, अकोला, बुलडाणा व हिंगणा उपनिबंधक कार्यालयांवर धडक झडती टाकण्यात आली.
50 लाखांहून जास्त किंमतीच्या व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक असतानाही मोठ्या प्रमाणावर हे व्यवहार नोंदीतच दाखवले नाहीत. त्यामुळे आता शेकडो लोकांना नोटिसांची बरसात होणार असल्याची शक्यता आहे. रजिस्ट्रार विभाग डेटा एजन्सीने वेळेवर अपलोड केला नाही असे स्पष्टीकरण देत असला तरी इनकम टॅक्सने तपासाचे वलय घट्ट केले आहे. रजिस्ट्रार विभाग हे ‘डेटा अपलोड न झाल्याचा’ तांत्रिक मुद्दा असल्याचे सांगत आहे. फक्त मालमत्ता डील्स नव्हे तर लक्झरी गाड्या, दागिने, हिरे-जवाहरात खरेदी करणार्‍या अनेकांवरही तपासाचे सावट आले आहे.
पुढील काही दिवसांत शेकडो नोटिसा बजावल्या जाण्याची शक्यता असून, या घडामोडींनी संपूर्ण विदर्भातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. विदर्भातील उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये झालेल्या करोडोंच्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीत ‘डेटा’ थेट आयकर विभागापासूनच लपवला गेला, असा गंभीर संशय व्यक्त होत आहे. नागपूरनंतर आता अमरावती, अकोला, बुलडाणा व हिंगणा या ठिकाणी इनकम टॅक्स विभागाने धडक सर्व्हे करत रजिस्ट्रार ऑफिसचे रेकॉर्ड धुंडाळले.
गत गुरुवारी अमरावती उपनिबंधक कार्यालयावर तर सोमवारी अकोल्यात छापा टाकण्यात आला. या दरम्यान बुलडाणा, मलकापूर, खामगाव तसेच हिंगणा कार्यालयांतही इनकम टॅक्सच्या टीम पोहोचल्या. लाखो-कोटींच्या डील्सची नोंद असूनही त्याची माहिती आयकर विभागापर्यंत न गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंदाजे पाच हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहारांचा डेटा विभागापर्यंत पोचलेलाच नाही, अशी धक्कादायक बाब समोर येते.
ज्या मालमत्ता डील्सची किंमत 50 लाखांहून अधिक असते, ती माहिती रजिस्ट्रार ऑफिसने सिस्टिममार्फत आयकर विभागाला देणे बंधनकारक आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणात ही माहिती ‘अपलोड’च करण्यात आली नाही. यामुळे विभागाच्या ‘क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन विंग’ने तपासाचे जाळे अधिक घट्ट केले आहे. याबाबत उपनिबंधक कार्यालयांतील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सर्व व्यवहारांची माहिती सिस्टिममध्ये उपलब्ध आहे. मात्र ती इनकम टॅक्स पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी खासगी एजन्सीकडे आहे. काही कारणास्तव वेळेत डेटा अपलोड झाला नाही, पण माहिती लपवण्याचा प्रश्नच नाही.