सरकारी इमारतींवर 1.80 कोटींचा मालमत्ता कर थकित

-वसुलीसाठी मनपाकडून सतत प्रयत्न
अमरावती / 16 जुलै: गेल्या काही काळापासून आर्थिक तंगीचा सामना करित असलेल्या अमरावती महापालिकेची परिस्थिती ‘उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक’ अशी झालेली आहे. महापालिकेकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत अत्यंत मर्यादित असून सर्वाधिक उत्पन्न मालमत्ता करातून मिळते. किंबहून त्याआधारावरच महापालिकेचा डोलारा उभा आहे. अशात आता सरकारी विभागांकडूनच त्यांच्या इमारतींवरील मालमत्ता करासाठी महापालिकेस वेठीस धरले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिका क्षेत्रातील 3459 सरकारी इमारतींवर तब्बल 1 कोटी 80 लाख 52 हजार 175 रुपयांचा मालमत्ता कर अनेक वर्षांपासून थकित असून तो अदा करण्यासंदर्भाने सरकारची अनास्था दिसून येत आहे. सतत प्रयत्न करुनही महापालिका प्रशासनाकडून या मालमत्ता कराची रक्कम वसुल होत नसल्याने, प्रशासनही हतबल झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मालमत्ता करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली होती. त्याला सर्वच स्तरातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने या कर वाढीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मनपाला जून्या दरांनीच नागरिकांकडून मालमत्ता कराची वसुली करावी लागली. तर काही नागरिकांनी स्थगिती मिळण्याआधीच कराचा भरणा केला होता. त्यांना आगामी वर्षात फरकाच्या रकमेचा लाभ दिला जाणार आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात बहुतांश खाजगी मालमत्ताधारक, दुकानदार आणि आस्थापनाधारकांनी कर अदा केला आहे. मात्र शहरातील सरकारी व प्रशासकिय इमारतींवर अद्यापही मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर थकित आहे. मालमत्ता कराचा भरणा न करणार्‍या संबंधित शासकिय विभागांना महापालिकेकडून नोटिसही जारी करण्यात आली आहे. पण त्यातून कोणताही मार्ग निघाला नाही. सरकारी लालफितशाहीमुळे ही रक्कम अडकली असून त्याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत आहे.
ज्या सरकारी इमारतींवर महापालिकेचा मालमत्ता कर थकित आहे, त्यामध्ये शासकिय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था, राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ, जीएसटी भवन, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सरकारी धान्य गोदाम, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, जिला सामान्य रुग्णालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय व वसाहत, तहसील कार्यालय, आयटीआय, वाहतूक पोलिस कार्यालय, जिल्हा स्टेडियम, पोलिस आयुक्तालय कर्मचारी वसाहत, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प कार्यालय, सिंचन विभागाचे कार्यालय, भूमि अभिलेख, जिल्हा कोषागार, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, आरटीओ कार्यालय, विभागीय सहनिबंधक कार्यालय, मुक्त विद्यापीठ, महाराष्ट्र जीलवन प्राधीकरण कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, रेलवे स्टेशन, राजापेठ पोलिस स्टेशन, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, वन अधिकार्‍यांचे सरकारी क्वॉर्टर, डाक विभाग, पोलिस अधिकार्‍यांचे सरकारी क्वॉर्टर, बडनेरा पोलिस स्टेशन व बडनेरा पोस्ट ऑफीस आदी इमारतींचा समावेश आहे.