औद्योगिक क्षेत्रात अमरावती विभाग पिछाडीवर

-अनूशेष भरुन काढण्याची विधीमंडळात मागणी
-नवी धोरणात प्राधान्या देण्याचा आग्रह
अमरावती / 5 जुलै: विधान परिषद सदस्य संजय खोडके यांनी आज पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अमरावती विभागाच्या औद्यागिक क्षेत्रातील अनुशेषाची भयावह स्थिती इत्तंभूत आकडेवारीद्वारे विधीमंडळात मांडली आणि हा विषय चव्हाट्यावर आणला. महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी मुंबई, पुणे, छ. संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर अशा ठराविक शहरांनाच प्राधान्य दिले जात असून पश्चिम विदर्भासारख्या मागास भागाला डावलले जात असल्याने येथे रोजगाराची समस्या गंभीर बनत असल्याचे त्यांनी आकडेवारीतून निदर्शनास आणून दिले. नवीन औद्योगिक धोरणात पश्चिम विदर्भाला प्राधान्य देण्याची मागणी करुन येथील उद्योगांचा अनूशेष भरुन काढणे, अत्यावश्यक आहे, यावर त्यांनी जोर दिला.
कृषी क्षेत्रासाठी सिंचनाचा अभाव, अविकसित औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र यामुळे अमरावती विभागाचे दरडोई उत्पन्न सुद्धा महाराष्ट्रात सर्वात कमी आहे. अमरावती विभागात अनेक पायाभूत संसाधनांची भरमार असल्याने औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे नव्या उन्नत-प्रगत महाराष्ट्राची जडण-घडण होत असतांना नव्या औद्योगिक धोरणात अमरावतीला प्राधान्य मिळणार का? असा सवाल आ. संजय खोडके यांनी यावेळी उपस्थितीत केला. संजय खोडके यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून सभागृहाला विस्तृत माहिती दिली.
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उपक्रमांच्या बाबतची सुद्धा अमरावती विभाग हा पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर विभागापेक्षा बराच माघारला आहे. सूक्ष्म उपक्रमात अमरावती विभागामध्ये 3,29,781 उपक्रम राबविण्यात आले, यातून 10.51 लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. तुलनात्मक दृष्टीने बघितले तर अमरावती विभाग मागे असल्याचे ठळकपणे दिसून येते. लघु उपक्रमाच्या बाबतीत सुद्धा सारखी स्थिती आहे. अमरावती विभागात केवळ 3,989 लघु उपक्रम राबविण्यात आले. त्यातून लघु उपक्रमाबाबतही अमरावती विभागाचे मागासलेपण दिसून येत असल्याचे खोडके यांनी आकडेवरीतून सांगितले.
अशीच स्थिती मध्यम उपक्रमांची आहे. 907 उपक्रमातून केवळ 1 लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळातील औद्योगिक व्यावसायिक घटकांच्या बाबतीत सुद्धा पश्चिम विदर्भ शेवटच्या क्रमांकावर आहे. नागपूर विभागात औद्योगिक व व्यावसायिक घटकांची संख्या 5,048 असून यामध्ये 80,891 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. नागपूर विभागात औद्योगिक व व्यावसायिक घटकांमध्ये अमरावती विभागापेक्षा दहा पट जास्त गुंतवूणक झाली असल्याचे या आकडीवारी वरून लक्षात येते, अशी माहिती सुद्धा आ.संजय खोडके यांनी सभागृहात दिली.
अमरावती विभागात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक होणे महत्वाचे आहे. यातून उद्योगधंदे वाढीस लागण्याने रोजगार निर्मिती सुद्धा होणार आहे. यासाठी नव्या संधी व संसाधने निर्माण होत असतांना त्यांना पूरक असलेल्या बाबींवर आज काम करण्याची नितांत गरज आहे. शासनाने ज्या वैनगंगा-पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाची आखणी केली आहे. त्यातून अमरावती विभागाला औद्योगिक भरभराटी मिळणार आहे. यामध्ये सिंचनासाठी तर पाण्याची सोय होईलच, परंतु उद्योगांकरिता पाणी आरक्षित राहणार असल्याने नवीन उद्योग कंपन्या अमरावतीमध्ये येण्यास तयार होतील. यातून रोजगार निर्मितीला सुद्धा चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला अवगत केले.
देशात सात राज्यामध्ये पिएम मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्क साकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रामध्ये अमरावती येथे हा पथदर्शी प्रकल्प उभा झाला आहे. एमआयडीसीने त्याठिकाणी चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. मात्र अमरावतीच्या मेगा टेक्टाईल मध्ये प्लॉटचे दर अधिक आहेत. इतर मेगा टेक्स्टाईल पार्क मध्ये प्लॉटचे दर 2.99 रुपये स्क्वेअर फूट आहे तर अमरावतीच्या मेगा टेक्स्टाईल प्लॉटमध्ये प्लॉटचे दर 590 स्क्वेअर फूट आहे. त्यामुळे तिथे गारमेंट कंपनी गुंतवणूक करून पाहत नाही. तेव्हा अन्य ठिकाणच्या किंवा राज्यशासनाच्या टेक्टाईल पार्क मधील प्लॉटचे दर तपासून अमरावतीच्या मेगा टेक्टाईल पार्क मध्ये प्लॉट चे दर निश्चित केल्यास नामांकित कंपन्या अमरावतीला गुंतवणुकीसाठी येतील, असे खोडके म्हणाले.
स्थानिक युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी अमरावती मध्ये आयटी पार्क साकारण्याची राज्यात राबविली जात आहे. याच धर्तीवर अमरावती येथे अभियांत्रिकी संस्थामध्ये वर्क फ्रॉम टॉऊन सारखा नवोपक्रम राबविण्याचा आपला मानस आहे. ज्यामध्ये नामांकित आयटी कंपन्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर व भाडे तत्वावर जागा उपलब्ध करून देऊन स्थानिक उमेदवारांना अमरावतीतच नोकरी करता येणार आहे. यातून शासनाला सुद्धा महसूल निर्माण करता येईल. याबाबत सुद्धा आगामी काळात शासनाने कार्यवाही करण्याची सूचना आ. संजय खोडके यांनी केली आहे.
-दरडोई उत्पन्नात मोठी तफावरत
अमरावतीच्या औद्योगिक विकासाचे मुद्दे मांडतांना आ. संजय खोडके यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्राचे अंदाजित दरडोई उत्पन्न हे वर्ष 2023-2024 मध्ये 2,78,681 रुपये असून मागील वर्षी वर्ष 2024-2025 मध्ये 2,52,289 रुपये होते. त्यात अमरावती विभागाचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न हे 1,66,465 रुपये आहे. जे महाराष्ट्र राज्य सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा 1,12,216 रुपयांनी कमी आहे.

जिल्हा प्रति व्यक्ति उत्पन्न (रूपयांमध्ये )
अमरावती                   1,91,401
अकोला                      1,97,333
यवतमाल                   1,60,088
वाशिम                      1,34,754
बुलढाणा                    1,37,235
मुंबई शहर                 4,55,767
पुणे                           3,74,257
नागपुर                      3,22,927
कोकण                      4,02,769

                            सूक्ष्म यूनिट
विभाग                  यूनिट                    रोजगार
अमरावती              329781                10.51 लाख
नागपुर                  693959                 29.95 लाख
पुणे                      899986                 45.89 लाख
मुंबई                    690613                 19.19 लाख
नाशिक                 599927                13.45 लाख

                         लघु यूनिट
विभाग               यूनिट                    रोजगार
अमरावती          3989                    3.01 लाख
नागपुर              8892                    2.02 लाख
पुणे                  17,987                  5.25 लाख
मुंबई                 59996                 1.71 लाख
नाशिक              13790                 1.48 लाख

                       मध्यम यूनिट
विभाग               यूनिट                  रोजगार
अमरावती           907                  1 लाख
नागपुर              1,599                1.91 लाख
पुणे                   6,996                4.11 लाख
मुंबई                 4,978                3.53 लाख
नाशिक              1,098                1.51 लाख