जनतेचा घसा कोरडा; कंपन्यांना पाणी कशाला

जिल्ह्यावर भीषण पाणीटंचाईचे गडद सावट

अमरावती /15 ऑक्टोबर– जिल्ह्यामध्ये यंदा पावसाने दगा दिल्याने भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून ग्रामीण भागात विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत मोठी घट झाली आहे. अशा नाजूक स्थितीत अमरावती शहराची तहान भागवणारे आणि शेतीला संजीवनी देणारे अप्पर वर्धा धरण केवळ 54.27 टक्के भरले आहे. पुढील 8 ते 10 महिने नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतकर्‍यांची सिंचनाची गरज भागवणे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान असताना दुसरीकडे रतन इंडिया औष्णिक वीज प्रकल्पाला 2 हजार 700 कोटी लिटर पाणी देण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेचा हक्क डावलून उद्योगांवर होत असलेल्या या पाणी मेहेरबानीवर नागरिक आणि शेतकरी संताप व्यक्त करत असून ही औद्योगिक पाणीपुरवठा तातडीने बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
अमरावती जिल्ह्यामध्ये यंदा पावसाचे प्रमाण अतिशय कमी राहिल्याने ऐन ऑक्टोबर महिन्यात दुष्काळाचे चटके जाणवू लागले आहेत. जिल्ह्याची जलसंजीवनी मानल्या जाणार्‍या अप्पर वर्धा धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता 564.05 दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे. मात्र सध्या या धरणात अवघा 306.10 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 54.27 टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. मागील चार वर्षांत ऑक्टोबर महिन्यात हे धरण 100 टक्के भरून धरणाचे सर्व 13 दरवाजे उघडून अतिरिक्त पाणी नदीपात्रात सोडावे लागत होते. मात्र यावर्षी धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेच नाही.
अशा भीषण संकटाच्या काळात आगामी उन्हाळ्यापर्यंत पाणी जपून वापरण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. असे असतानाही जलसंपदा विभागाने रतन इंडिया पॉवर प्रकल्पासाठी 60 दशलक्ष घनमीटर आरक्षणमंजूर ठेवले असून कंपनीने यंदा 27 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी नोंदवली आहे. एका दशलक्ष घनमीटरमध्ये 100 कोटी लिटर पाणी असते म्हणजेच कंपनीला 2 हजार 700 कोटी लिटर पाणी देण्याची तयारी सुरू आहे.
दुसरीकडे अमरावती शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी 58.474 दशलक्ष घनमीटरचे आरक्षण असून यंदा 58 दशलक्ष घनमीटर मागणी आहे. नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीसाठी 10 पैकी 2.750 दशलक्ष घनमीटरची मागणी नोंदवली गेली आहे. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन बांधकाम आणि विहिरींच्या कामांवर निर्बंध आणत आहे. ग्रामीण भागात आत्तापासून पाण्याचे दुर्भिक्ष सुरू झाले असताना कारखान्यांना एवढे पाणी देणे कितपत योग्य आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे भीषण संकट टाळण्यासाठी जलसंपदा विभागाने उद्योगांचे पाणी थांबवून जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याला आणि शेतीच्या सिंचनाला पहिली पसंती दिली पाहिजे अशी मागणी आता तीव्र झाली आहे.