आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ‘सेंट्रल किचन’ मधील अन्नाच्या दर्जाची होणार चौकशी

नाशिक/12ऑक्टोबर  : राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये ’सेंट्रल किचन’ द्वारे पुरवण्यात येणार्‍या अन्नाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणार्‍या दुष्परिणामांबाबत विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आक्रमक आंदोलनानंतर अखेर राज्य सरकार आणि आदिवासी विकास विभाग क्शन मोडवर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र असंतोषाची दखल घेत आदिवासी विकास विभागाने 9 सदस्यांची विशेष समिती गठीत केली असून, या समितीला 30 ऑक्टोबरपर्यंत सेंट्रल किचनसंदर्भात सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ तपासणी अहवाल आदिवासी विकास आयुक्तांकडे सादर करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.शासनाकडून गठीत करण्यात आलेली ही 9 सदस्यीय समिती आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन अन्नाच्या गुणवत्तेची सखोल पाहणी करणार आहे.अन्नाचा दर्जा आणि त्रुटींची तपासणी: आश्रमशाळांमधीलविद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न ताजे, सात्विक आणि उत्तम दर्जाचे आहे की नाही, तसेच अन्नपुरवठा व्यवस्थेत काय त्रुटी आहेत, याची चौकशी ही समिती करेल.विद्यार्थी व पालकांचा अभिप्राय: सेंट्रल किचनमधून मिळणार्‍या अन्नाबाबत आश्रमशाळेतील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे थेट अभिप्राय नोंदवून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार केला जाईल.ठेका रद्द करण्याची कारवाई: आंदोलनादरम्यान सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार, अन्नाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्याची कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.