अमरावतीतील भूखंड घोटाळा: दोषी अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करा

मुंबईत बैठकीला आमदारांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांची उपस्थिती

अमरावती /6 ऑगस्ट: अमरावती शहरातील सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील निवासी आरक्षणातील बदलांविषयी विधानसभा आश्वासन समितीने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. या भूखंड प्रकरणातील नियमबाह्य निर्णय तात्काळ रद्द करून दोषी अधिकार्‍यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विधानसभा आश्वासन समितीचे अध्यक्ष आमदार रवी राणा यांनी दिले आहेत. यासोबतच शहरातील अनधिकृत बांधकामे, लेआऊट आणि होर्डिग्सच्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वात विभागीय चौकशी (डीई) लावण्याचे निर्देश त्यांनी गुरुवार 6 ऑगस्ट रोजी दिले आहेत. आरक्षित भूखंडाच्या संशयास्पद फेरबदलाची संपूर्ण चौकशी करून नवीन विकास आराखड्यानुसार हा भूखंड नियमित केला जावा, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. या गंभीर प्रकरणावर नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि अमरावती महानगरपालिका आयुक्त यांनी तात्काळ संयुक्त बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घ्यावा, तसेच प्रलंबित असलेली सर्व चौकशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.
राज्यात आणि विशेषतः अमरावती मनपा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होल्डिंग्ज, लेआऊट आणि अवैध बांधकामे विकसित झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि डॉ. के.एच. गोविंदराज यांनी विशेष लक्ष देऊन या घोटाळ्यांचा सखोल तपास करावा आणि त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल समितीसमोर सादर करावा, असे निर्देश आमदार रवी राणा यांनी दिले.मुंबईत पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला आश्वासन समितीचे अध्यक्ष आमदार रवी राणा यांच्यासह राज्यातील विविध अमरावती महापालिकांचे आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, एमएमआरडीए, मुंबई मनपा आणि पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.याशिवाय समितीचे सदस्य असलेले आमदार राजेश पवार, समीर मेघे, अनुप अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, विक्रम पाचपुते, सचिन कल्याणशेट्टी, पराग शाह, रमेश कराड, किशोर पाटील, अमोल पाटील, प्रदीप जयस्वाल, किरण सामंत, हिरामण खोसकर, संजय बनसोडे, दौलत दरोडा, वरुण सरदेसाई, अमित झनक आणि राजू खरे यांच्यासह संसदीय कार्य विभाग व विधानसभा सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.