अखेर स्वतंत्र ’मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन

मुंबई/25 जून– मराठा समाजाच्याा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्न तीसाठी शासनामार्फत राबविण्याात येणार्‍या विविध योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण, मराठा आरक्षणा संदर्भातील न्याउयालयीन प्रकरणांचे समन्वायन, मंत्रीमंडळ उपसमितीच्यान कामकाजाचे व्यरवस्थाापन, तसेच अनुषंगिक कामांसाठी स्वेतंत्र ’मराठा आरक्षण कक्ष’ हे नवीन कार्यासन स्था पन करण्यामत करण्यात आला आहे. सामान्यठ प्रशासन विभागांतर्गत हा कक्ष काम करेल. याबाबतचा जीआर काढण्यात आल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उप समितीचे अध्यक्ष राधा कृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याष आंदो लना दरम्यान राधा कृष्णि विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण कक्ष स्थालपन करण्यााचे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्याकनुसार मुख्य्मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या् नेतृत्वा खाली महायुती सरकारने 24 जून रोजी सामान्यु प्रशासन विभागामध्येर मराठा आरक्षण सुरु करण्यााबाबतचा शासन आदेश काढला असून, यामध्येथ अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, विधी अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी आणि डेटाएंट्री ऑपरेटर अशा पाच पदांची पदनिर्मिती उच्च तर समितीच्याफ मान्यसतेने केलीआहे. न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ-निवृत न्यायमूर्ती दिपक शिंदे यांच्या समितीला 30जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.