कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन प्रोत्साहन

* जिल्हाधिकार्‍यांचे उद्योजकांना आवाहन

अमरावती /8 मार्च : नैसर्गिक वाळूला सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावरून कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू करण्यात आली आहे. यात कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत जिल्ह्यात एम-सँड युनिट्स स्थापन व्हावेत, याकरिता जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक विशेष बैठक महसूल भवन येथे पार पडली.
या बैठकीला खानपाट्टाधारक, क्रशरमालक, एम-सँड अर्जदार, इच्छुक नागरिक उपस्थित होते. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी कृत्रिम वाळु धोरणाची उद्दिष्ट व कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्याकरीता शासन निर्णयातील तरतुदी, आवश्यक दस्तऐवज, कृत्रिम वाळू युनिट करण्याकरीता शासनाकडून देण्यात येणार्‍या सवलतीची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी बैठकीत कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत, याची माहिती दिली. यात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान आणि व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी आणि विद्युत शुल्कातून सूट, वीज दरामध्ये विशेष अनुदान, स्वामित्वधनाच्या रक्कमेत 400 रुपये इतकी सवलत देण्यात आली आहे. तसेच युनिट्सच्या मर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 50 युनिट्सची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयानुसार ही अट आता शिथिल करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि प्राप्त अर्जांची संख्या विचारात घेऊन ही संख्या वाढवण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने इच्छुक नागरिकांना आणि खदानधारकांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्ज पद्धत ही ऑनलाईन अर्जासोबतच आवश्यक कागदपत्रांसह ऑफलाईन पद्धतीने देखील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ’हेतू पत्र’ निर्गमित केले जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर युनिट स्थापन करण्याची अंतिम परवानगी दिली जाईल. नैसर्गिक वाळूची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.